निराकरण के लिए सात दिन का समय, अन्यथा कार्यवाही होगी

श्याेपुर 31. 01.2024
निराकरण के लिए सात दिन का समय, अन्यथा कार्यवाही होगी
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
कलेक्टर संजय कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व महा अभियान की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी तहसीलदार अपने मैदानी अमले से अभियान के तहत की जाने वाली कार्रवाई सात दिन के अंदर सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से 29 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्व रिकार्ड का वाचन, समग्र ई-केवायसी, अविवादित नामातंरण, बटवारा, नक्शा तरमीम, सीमांकन, फोती नामातंरण आदि कार्रवाई की जाना है। बैठक अतिरिक्त जिलाधीश डॉ. एके रोहतगी, उप जिलाधीश वायएस तोमर, अभिषेक मिश्रा, अधीक्षक भू-अभिलेख मुन्ना सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि आरसीएमएस में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। महा अभियान के तहत खसरों के डुप्लीकेशन, शामिल खसरो को अलग करने, नक्शे में बटाकंन होने एवं खसरे में नहीं होने आदि के कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सात दिन के भीतर सभी कार्रवाईयां पूरी कर ली जाए। प्रत्येक दिन की प्रगति के संबंध में प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि, राजस्व अभियान में कोई कार्य शेष तो नहीं है, इसके सत्यापन के लिए सात दिन बाद 100 अधिकारियों को 5-5 गांव आवंटित किए जाएंगे, जो गांव में पहुंचकर चौपाल के माध्यम से यह जानकारी लेंगे कि राजस्व महा अभियान अंतर्गत दिए गए निर्देशों के क्रम में कोई प्रकरण तो अब लंबित नहीं है। इसकी रिपोर्ट दो दिवस में प्रस्तुत होगी। यदि प्रकरण लंबित रहने के मामले सामने आए तो संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अभी तक एक करोड़ 35 लाख 62 हजार की राजस्व वसूली हुई है, इसमें ओर प्रगति लाई जाए।