श्याेपुर 11.03.2024
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बड़ौदा-बारां हाइवे पर किया चक्काजाम
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
किसानों का गेहूं को 27 सौ रुपए में खरीदने, किसानों की कर्जामुक्ति, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग लेकर किसानों ने सोमवार को श्योपुर- बारां हाइवे पर चक्काजाम किया। साथ ही किसानों की मांगे नहीं मानने पर आंदोलन को व्यापक और उग्र किए जाने की चेतावनी दी है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम मीणा मंडूला ने बताया कि, गेहूं की फसल को 27 सौ रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने, किसानों की कर्जा मुक्ति, सरसों की फसल की तत्काल घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने सहित किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व प्रदेश की मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके किसानों के मांगे माने जाने की मांग की। तहसील कार्यालय पर एकत्रित हुए किसानों ने तहसील कार्यालय से बागर तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया । इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम बड़ौदा तहसीलदार आरआइ दिव्यराज धाकड़ को ज्ञापन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में चुनाव के दौरान भाजपा सरकार के द्वारा वचन पत्र में किसानों से गेहूं 27 सौ रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का वायदा किया गया है किंतु वर्तमान में 2275 रुपये प्रति क्विंटल पर गेंहू खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है इसे किसान स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश के किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं की फसल खरीदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 425 रुपये का बोनस देकर किसानों से किए गए वादे को पूरा करें व गेहूं की खरीदी 27 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाए। सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। सीटू 50 प्रतिशत की गणना के आधार पर सभी कृषि,वन,डेयरी व अन्य उत्पादों की एमएसपी घोषित करो एवं उनकी ख़रीद हेतु संसद में क़ानून बनाओ। किसानों व ग्रामीण मज़दूरों के ऋण माफ़ करो एवं सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सीमा को दुगना करों। प्रस्तावित किसान व आमजन विरोधी बिजली बिल वापस लो। फ़सल बीमा योजना को सर्वसमावेशी एवं किसान हितेषी बनाओ। पेट्रोल-डीजल के दाम कम करो। कृषि में काम आने वाली सभी वस्तुओं पर जीएसटी ख़त्म करो। मनरेगा में दो सौ दिन काम व 600 रू मज़दूरी तय करो। आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली ख़त्म करो। ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन हाजरी व्यवस्था चालू करो। ग्रामीण क्षैत्र में सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, भंडारण,यातायात, खाद्य वितरण आदि सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार करो।विगत किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुये किसानों के परिवारों को समुचित सहायता दो। किसानों पर लादे गये सभी झूंठे मुक़दमें वापस लो तथा आंदोलनकारी किसानों का दमन करना बंद करे । इस दौरान बड़ौदा एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना, थाना प्रभारी सत्यम सिंह गुर्जर सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा । इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान भी उपस्थित रहे।
