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11 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
sheyopur जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला श्योपुर व तहसील विजयपुर में किया जा रहा है। पूर्व में दिनांक 09 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें 141 न्यायालयीन प्रकरण व 567 प्रीलिटिगेशन प्रकरणो का निराकरण किया गया था।
sheyopur 11 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय, श्योपुर व तहसील न्यायालय विजयपुर में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत संबंधी प्रकरण, एनआईएक्ट 138, श्रम, भू-अर्जन प्रकरण, सर्विस सेंटर, व अन्य सिविल प्रकरण जैसे- किरायेदारी, सुखाचार, विर्निदिष्ट अनुतोष से संबंधित आदि राजीनामा योग्य 7025 लंबित प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा।
साथ ही sheyopur नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका से संबंधित, बैंक के वसूली प्रकरण, विद्युत, श्रम, वाटर बिल, बीएसएनएल व वन विभाग आदि से संबंधित 5204 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हाकिंत किया गया है, जिनका समझौते के आधार पर निराकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में प्रकरणों की समीक्षा हेतु गत 15 अप्रैल को समस्त बैंक, विद्युत विभाग, वन, बीएसएनएल, नगरपालिका के अधिकृत अधिकारियों के साथ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन किया गया एवं आगामी चर्चा हेतु पुन 30 अप्रैल को प्रीसिटिंग बैठक प्रस्तावित है।
sheyopur , जिले में प्रभारी मंत्री का हुआ भविष्य स्वागत श्योपुर- जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद मंत्री राकेश शुक्ला शुक्रवार को पहली बार श्योपुर जिले के दौरे पर आए, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ जगह-जगह स्वागत सत्कार किया, जिसे देखकर मंत्री जी गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि, इस स्वागत सत्कार से मैं अभिभूत हूं, मैं बार-बार यहां आता रहूंगा, साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से कहा कि, विजयपुर के उप चुनाव के लिए जी-जान लगा दो। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों की बैठक भी ली। हम आपको बता दें कि, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला का काफिला दोपहर करीब ढाई बजे श्योपुर पहुंचा, जिनका जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ, इसके बाद पीडब्लूडी रेस्ट हॉउस पर आयोजित कार्यकर्ता की बैठक में उन्होंने मंच से कहा कि, श्योपुर जिले के लिए हर संभव कार्य वह करेंगे, प्रशासन से जितना हो सकेगा उतना प्रशासन स्तर पर और जो राज्य शासन स्तर का मामला होगा उसे राज्य शासन से निपटवाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि, शासन की योजनाओं का लाभ जन-जन तक मिलेगा।
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