संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है, जिनमें बजट से पहले आर्थिक सुधारों, कृषि नीतियों, और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े बिल शामिल होने की संभावना है। विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी, और हालिया अंतरराष्ट्रीय व घरेलू घटनाओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

लोकसभा और राज्यसभा की कुल लगभग तीन सप्ताह की बैठकें होंगी, जिनमें 15 से 18 कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सभी दलों को नोटिस भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक भी सत्र शुरू होने से पहले बुलाई जाएगी, ताकि एजेंडा पर सहमति बनाई जा सके।

पिछले सत्रों की तरह इस बार भी सरकार का फोकस विकास, कानून व्यवस्था और नीति सुधारों पर रहेगा, जबकि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगा। इस सत्र को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह अगले आम बजट और आने वाले राज्यों के चुनावों से पहले आखिरी बड़ा सत्र होगा। 🇮🇳