संबल योजना के लंबित प्रकरणों पर तीन जनपद सीइओ को नोटिस
श्याेपुर 13.02.2024
संबल योजना के लंबित प्रकरणों पर तीन जनपद सीइओ को नोटिस
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदे
टीएल की बैठक में कलेक्टर संजय कुमार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की समीक्षा के दौरान स्वीकृति के लिए लंबित प्रकरणों पर तीनों जनपद सीइओ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बैठक में जिला पंचायत सीइओ अतेंद्र सिंह गुर्जर, एसडीएम मनोज गढवाल, उप जिलाधीश वायस तोमर, अभिषेक मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर संजय कुमार ने समय सीमा की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासियों की भूमि किसके कब्जे में है, इसकी ग्रामवार जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाए। परित्रण अभियान के तहत इन भूमियों से कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि, मुक्तिधाम एवं कब्रिस्तान की भूमि के संबंध में जानकारी चाही गई थी, श्योपुर, बडौदा एवं विजयपुर तहसील से जानकारी प्राप्त हो गई है, वीरपुर एवं कराहल तहसीलदार भी शीघ्र जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही तालाब की भूमि की जानकारी भी भेजी जाए कि तालाब का रकबा कितना है तथा वर्तमान स्थिति क्या है, तालाब पर कब्जा है तो उसकी जानकारी भी दी जाए। श्रम विभाग के निरीक्षक ओपी शर्मा द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि कराहल में 16, विजयपुर में 79 तथा श्योपुर में 52 प्रकरण स्वीकृति के लिए लंबित है। जिलाधीश ने निर्देश दिए कि पीएम जनमन योजना के तहत सभी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का पंजीयन मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि वर्तमान में जिले की रैकिंग 10 चल रही है, 20 फरवरी को जारी होने वाली रैकिंग में टॉप 5 का लक्ष्य रखकर शिकायतां का अधिक से अधिक निराकरण किया जाए।
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बिजली विभाग के महाप्रबंधक को नोटिस जारी
कलेक्ठर ने बैठक के दौरान शासकीय भवनों में विद्युत कनेक्शन के लिए स्टीमेट प्रदान नहीं करने, राशि जमा करने के बाद भी कनेक्शन नहीं करने के मामले में विद्युत विभाग के महाप्रबंधक आरके सक्सैना को खेद व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नोटिस की प्रति वरिष्ठ कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए। लोक निर्माण विभाग, पीआईयू के अधिकारियों तथा डीपीसी ने बताया कि डिमांड अनुसार विद्युत कार्य के स्टीमेट नहीं दिए गए है। इसी प्रकार पिछडा वर्ग विभाग के निरीक्षक ने जानकारी दी कि राशि जमा करने के बाद भी छात्रावास में विद्युत कनेक्शन प्रदाय नहीं किया गया। दो बार एसओआर बढ़ने के अनुसार राशि जमा कराई जा चुकी है।
