संदेशखाली केस, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत
नाम-संपादक मर्सी सरकार….. स्थान-कोलकाता/ दिल्ली ..संदेशखाली केस, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत——–पश्चिम बंगाल के संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस में ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी। कमेटी ने भाजपा सांसदों के साथ दुर्व्यवहार पर यह नोटिस जारी किया था।
कमेटी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका, DGP राजीव कुमार, उत्तर 24 परगना के DC शरद कुमार द्विवेदी, बशीरहाट के SP हुसैन मेहदी रहमान और ASP पार्थ घोष को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था।
पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की। उन्होंने कोर्ट से फौरन सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियां विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं हो सकतीं।
कमेटी ने ये नोटिस भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर जारी किया था। पिछले हफ्ते जब भाजपा कार्यकर्ता संदेशखाली जा रहे थे, तो पुलिस ने रोका। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस झड़प में मजूमदार को को भी चोट आई थी।
सोमवार को सुकांत मजूमदार ने कहा कि आरोपी TMC नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आने वाले दिनों में हम कम से कम 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है ये विरोध प्रदर्शन हम 22 फरवरी को करें।
